AN-32 विमानांच्या जागी ६० वाहतूक विमाने खरेदी करण्यासाठी भारताकडून १ लाख कोटी रुपयांची निविदा जारी

भारतीय हवाई दलाच्या दैनंदिन कामकाजाचा भार AN-32 विमानांइतका क्वचितच इतर कोणत्याही विमानाने उचलला असेल. या दोन इंजिन असलेल्या वाहतूक विमानाने अनेक दशकांपासून सीमावर्ती धावपट्ट्यांवर सैन्य आणि रसद पोहोचवली आहे, आणि त्याच्या जागी नवीन विमान आणण्याची चर्चाही तितक्याच काळापासून सुरू आहे. १२ ऑगस्ट रोजी या चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष स्पर्धेत झाले. संरक्षण मंत्रालयाने ६० नव्या बहुउद्देशीय वाहतूक विमानांसाठी आणि त्याहून अधिक विमाने खरेदी करण्याच्या पर्यायी तरतुदीसह प्रस्ताव मागवणारी निविदा (RFP) जारी केली — सुमारे १ लाख कोटी रुपये म्हणजेच अंदाजे १० अब्ज डॉलर्स मूल्याची ही निविदा भारताने आजवर काढलेल्या सर्वात मोठ्या विमान खरेदी निविदांपैकी एक आहे.

या निविदेचा प्रचंड आवाका तिला इतरांपेक्षा वेगळा ठरवतो. आणि तिची रचना तिला अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनवते. ही RFP परदेशी उत्पादकांना नव्हे तर भारतीय कंपन्यांना दिली गेली आहे — ज्यात टाटा समूह, महिंद्रा, अदानी डिफेन्स आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) यांचा समावेश आहे. प्रत्येक बोलीदात्याला परदेशी मूळ उपकरण उत्पादकाशी भागीदारी करावी लागेल आणि देखभाल, दुरुस्ती व पुनर्बांधणी (MRO) सुविधांसह भारतात अंतिम जुळणी प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, मंत्रालय केवळ विमाने खरेदी करत नाही आहे. ते एक औद्योगिक पाया तयार करत आहे आणि या क्षेत्राचे नेतृत्व कोणाला करायला मिळेल यासाठी जगातील वाहतूक विमान उत्पादकांमध्ये स्पर्धा घडवून आणत आहे.

ही गरज मुख्यतः १८ ते ३० टन वजन क्षमतेच्या विमानांसाठी आहे, जे जुन्या AN-32 ताफ्याची आणि शक्यतो IL-76 या अवजड वाहतूक विमानांची जागा घेण्यासाठी योग्य आकाराचे असेल. निविदेच्या माहितीनुसार, सुमारे २० टक्के विमाने उड्डाणासाठी तयार (फ्लाय-अवे) स्थितीत दिली जातील, तर उर्वरित विमानांची निर्मिती भारतातच केली जाईल. भारतीय उत्पादन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होईपर्यंत हवाई दलाच्या तुकड्यांना तातडीने नवी विमाने मिळावीत या उद्देशाने ही विभागणी करण्यात आली आहे — ज्या प्रकल्पांमध्ये कारखान्यांचे बांधकाम सुरू असल्याने विमानांची डिलिव्हरी रखडली होती, त्यातून घेतलेला हा एक महत्त्वाचा धडा आहे.

या स्पर्धेत तीन प्रमुख दावेदार आधीच समोर आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, टाटा समूहाने C-130J या रणनीतिक वाहतूक विमानासाठी Lockheed Martin शी हातमिळवणी केली आहे. महिंद्रा डिफेन्सने Embraer आणि त्यांच्या C-390 जेट वाहतूक विमानासोबत भागीदारी केली आहे. तर HAL ने पुन्हा रशियाकडे मोर्चा वळवला असून, दोन्ही देशांनी एकेकाळी एकत्र सुरू केलेल्या परंतु बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या बहुउद्देशीय वाहतूक विमान प्रकल्पाला पुनरुज्जीवित केले आहे. त्यामुळे मंत्रालयापुढील निवड ही केवळ विमानांपुरती मर्यादित नसून औद्योगिक भविष्याची निवड आहे: अमेरिकन उत्पादन भागीदारी, ब्राझिलियन भागीदारी, किंवा खुद्द AN-32 आणि IL-76 चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सोव्हिएत काळातील परंपरेकडे परतणे.

हे आता इतके महत्त्वाचे का आहे? कारण मध्यम आकाराची हवाई वाहतूक क्षमता हा भारतीय लष्करी ताकदीचा महत्त्वाचा कणा आहे. दुर्गम लष्करी ठाण्यांवर आणि उंच पर्वतीय चौक्यांवर सैनिक, रसद व दारूगोळा पोहोचवणे आणि आपत्ती निवारणाच्या वेळी सर्वात आधी धावून जाणे यासाठी हीच विमाने कामी येतात. अनेक दशकांपासून सेवेत असलेला ताफा अनिर्बंध काळासाठी ताणला जाऊ शकत नाही, आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील पर्यायी विमानांच्या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष धावपट्टीवर उतरण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. मंत्रालयाने १२ ऑगस्ट रोजी सुरू केलेले घड्याळ खरं तर आधीच सुरू व्हायला हवे होते; या निविदेतील भव्य उद्दिष्ट हे तो वेळ एकाच झटक्यात भरून काढण्याचा एक प्रयत्न आहे.

पर्यायी खरेदीच्या तरतुदीमुळे (ऑप्शन क्लॉज) यातील चुरस आणखी वाढली आहे. ६० विमानांपासून सुरू होऊन पुढे विस्तारू शकणाऱ्या या प्रकल्पामुळे विजयी समूहाला दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता मिळेल — आणि परदेशी भागीदाराला केवळ जुळणीचे जुजबी काम न देता प्रत्यक्ष सखोल उत्पादन तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याचे ठोस कारण मिळेल. भारतीय खाजगी क्षेत्रासाठी, यातील विजयाचा अर्थ देशातील सर्वात मोठ्या लष्करी विमान प्रकल्पांपैकी एकाची धुरा सांभाळणे असा असेल. तर HAL साठी, त्याच ध्येयावर डोळा ठेवून असलेल्या खाजगी स्पर्धकांविरुद्ध लष्करी विमानांची सध्याची प्रमुख उत्पादक म्हणून स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवणे असा असेल.

यापैकी अद्याप काहीही निश्चित झालेले नाही. अजून निविदा दाखल व्हायच्या आहेत, मूल्यमापन पूर्ण व्हायचे आहे, आणि भारतीय संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत निविदा ते प्रत्यक्ष करार या दरम्यान मोठा कालावधी लागण्याचा इतिहास राहिला आहे. परंतु या स्पर्धेचे बिगुल वाजले आहे आणि चित्र अगदी स्पष्ट आहे: एका संपूर्ण पिढीसाठी भारतीय लष्करी हवाई वाहतुकीची ओळख ठरलेल्या विमानाची जागा घेण्यासाठी भारताची तीन प्रमुख औद्योगिक घराणी जागतिक विमान उत्पादकांच्या पाठबळासह मैदानात उतरली आहेत.