आणखी दोन Sea Guardian: प्रेडेटर येईपर्यंत ₹१,९४३ कोटींच्या भाडेतत्त्वावरील करारामुळे नौदलाला मिळाली नवी नजर

भारतीय नौदलासाठी आणखी दोन MQ-9B Sea Guardian उच्च उंचीवर दीर्घकाळ उड्डाण करणारे ड्रोन भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने १७ ऑगस्ट रोजी General Atomics Aeronautical Systems सोबत करारावर स्वाक्षरी केली — सुमारे ₹१,९४३ कोटी मूल्याचा हा ३० महिन्यांचा भाडेतत्त्वावर चालवण्याचा करार नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक (खरेदी) ए. अनबरसू यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

मंत्रालयाने नमूद केलेले उद्दिष्ट नेहमीप्रमाणेच स्पष्ट आहे: विस्तृत सागरी क्षेत्रावर सतत गुप्तचर माहिती गोळा करणे, पाळत ठेवणे आणि टेहळणी करणे, तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रात घडणाऱ्या घडामोडींवर नजर ठेवण्याची आणि तत्पर प्रतिसाद देण्याची नौदलाची क्षमता बळकट करणे. Sea Guardian ची निर्मिती नेमकी यासाठीच करण्यात आली आहे — Predator-B कुटुंबातील ही एक विनाशस्त्र सागरी आवृत्ती असून ती सुमारे ४० तास हवेत उड्डाण करू शकते आणि ज्या सागरी मार्गांवर कोणतेही मानवी वैमानिक असलेले विमान इतका वेळ थांबून टेहळणी करू शकत नाही, तिथे घिरट्या घालत थेट तळाकडे तात्काळ फोटो आणि सेन्सर डेटा पाठवू शकते.

मंजुरीपासून करारापर्यंतचा प्रवास अवघ्या आठ महिन्यांत

संरक्षण संपादन परिषदेने २९ डिसेंबर २०२५ रोजी एका मोठ्या संरक्षण खरेदी पॅकेजचा भाग म्हणून आणखी दोन Sea Guardian भाडेतत्त्वावर घेण्यास मान्यता दिली होती, त्या निर्णयाचे आता प्रत्यक्ष करारात रूपांतर झाले आहे. मंजुरीपासून करारावर स्वाक्षरी होण्यापर्यंत लागलेला आठ महिन्यांचा कालावधी भारतीय खरेदी प्रक्रियेच्या मानकांनुसार अत्यंत वेगवान मानला पाहिजे — आणि याचे कारण म्हणजे ही प्रक्रिया दुसऱ्यांदा राबवली जात आहे. नौदल २०२० च्या उत्तरार्धापासून भाडेतत्त्वावरील दोन Sea Guardian वापरत आहे, ज्याची मुदत वारंवार वाढवण्यात आली आणि एका कठीण प्रसंगात तिची प्रत्यक्ष चाचणीही झाली: सप्टेंबर २०२४ मध्ये यातील एक विमान बंगालच्या उपसागरात कोसळले होते, आणि भाडेतत्त्वाच्या अटींनुसार General Atomics ने त्याच्या जागी नवीन विमान उपलब्ध करून दिले. हे मॉडेल यशस्वी ठरले आहे, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि चमू आधीच उपलब्ध आहेत, त्यामुळे या ताफ्याची संख्या दुप्पट करणे हा निव्वळ प्रशासकीय निर्णय ठरतो, कोणताही नवा प्रयोग नव्हे.

यातील आर्थिक गणित स्पष्टपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. ३० महिन्यांसाठी ₹१,९४३ कोटी म्हणजे प्रति विमान दरमहा सुमारे ₹३२ कोटी खर्च येतो — या रकमेत केवळ विमानेच नव्हे, तर त्यांच्या संचलनासाठी लागणारा आवश्यक पाठिंबाही समाविष्ट आहे. हा खर्च काही कमी नाही. परंतु जेव्हा नौदलाला पाळत ठेवण्यासाठी सध्याच विमानांची तातडीची गरज असते आणि खरेदी केलेली विमाने मिळण्यास अजून काही वर्षे बाकी असतात, तेव्हा नौदलाला असाच खर्च करावा लागतो.

प्रेडेटर ताफ्यापर्यंतचा सेतू

कारण हा भाडेतत्त्वाचा करार नेमका काय आहे: तर हा एक सेतू आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, भारताने अमेरिकन सरकारसोबत ३१ MQ-9B विमाने स्वतः खरेदी करण्यासाठी सुमारे ४ अब्ज डॉलरच्या FMS करारावर स्वाक्षरी केली — यामध्ये नौदलासाठी १५ Sea Guardian आणि भूदल व वायुदलासाठी प्रत्येकी आठ Sky Guardian यांचा समावेश आहे, जी अमेरिका व तिचे मित्र देश वापरतात त्याच सशस्त्र संरचनेत आहेत. या विमानांची डिलिव्हरी २०२८ पासून सुरू होऊन पुढील चार वर्षे चालण्याची अपेक्षा आहे, तसेच General Atomics भारतात देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा उभारण्यासाठीही वचनबद्ध आहे.

या दोन्ही कालमर्यादांची तुलना केल्यास या भाडेतत्त्वाच्या कराराचा उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतो. आता सुरू होणारा ३० महिन्यांचा कालावधी २०२९ च्या सुरुवातीला संपेल — म्हणजे नेमके त्याच वेळी, जेव्हा खरेदी केलेली पहिली विमाने भारतीय हवाई तळांवर दाखल होणार आहेत. नेमक्या अशाच परिस्थितीसाठी २०२० च्या संरक्षण संपादन प्रक्रियेने उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीचा वापर करत नौदल ही क्षमता तात्पुरती भाड्याने घेत आहे.

यामागची खरी गरज निर्माण झाली आहे ती खुद्द हिंदी महासागरामुळेच. चिनी नौदलाची वाढती उपस्थिती, त्यांची सर्वेक्षण जहाजे आणि या भागातील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमधील प्रचंड व्यापारी वाहतूक यामुळे सागरी क्षेत्रावर सतत पाळत ठेवणे ही नौदलाची सर्वांत मोठी दैनंदिन गरज बनली आहे — पाळत ठेवण्याचे उड्डाण तास दररोज खर्ची पडत आहेत, आणि उपग्रह तसेच P-8I च्या फेऱ्या सर्व गोष्टींवर अखंड नजर ठेवू शकत नाहीत. भाडेतत्त्वावर घेतलेली चार Sea Guardian विमाने दीर्घकाळ आकाशात घिरट्या घालत उपग्रहांच्या फेऱ्या आणि मानवी गस्त यांमधील अंतर भरून काढतात.

आता पुढे काय पाहावे लागेल: ही दोन नवीन विमाने किती वेगाने दाखल होतात आणि ती कुठून कार्यरत राहतात; २०२८ मध्ये पहिल्या सशस्त्र MQ-9B विमानांची डिलिव्हरी जवळ आल्यावर भाडेतत्त्वावरील ताफ्याच्या उड्डाण पद्धतीत काही बदल होतो का; आणि देशांतर्गत MRO सुविधांच्या उभारणीत होणारी प्रगती, ज्यावरून या संपूर्ण ताफ्याच्या देखभालीवर भविष्यात भारताचे किती नियंत्रण राहील हे निश्चित होईल. हा भाडेकरार ही केवळ एक तात्पुरती सोय आहे; पण ही तात्पुरती व्यवस्था संपेल तेव्हा भारताच्या हाती नेमकी काय क्षमता उभी राहते, यावरच या संपूर्ण कार्यक्रमाचे यश अवलंबून असेल.